भारतीय संविधान संशोधन – 1
* पहला संशोधन ( 1951 )
---------------------------------
– इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया ।
* दूसरा संशोधन ( 1952 )
--------------------------------
– संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
* सातवां संशोधन ( 1956 )
----------------------------------
– इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
* दसवां संशोधन ( 1961 )
----------------------------------
– दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
* बाहरवां संशोधन ( 1962 )
-----------------------------------
– गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
* तेरहवां संशोधन ( 1962 )
-----------------------------------
– संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
* चोदहवां संशोधन ( 1963 )
------------------------------------
– पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
* इक्कीसवां संशोधन ( 1967 )
--------------------------------------
– आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
* बाइसवां संशोधन ( 1968 )
-----------------------------------
– संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई ।
* चौबीसवां संशोधन ( 1971 )
--------------------------------------
— संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया ।
* सत्ताईसवां संशोधन ( 1971 )
--------------------------------------
— उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
* एकतीसवां संशोधन (1974)
--------------------------------------
– लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 547 निश्चित की गई। इनमें से 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे ।
* छत्तीसवां संशोधन (1975)
------------------------------------
— सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया।
* सैंतीसवां संशोधन (1975)
------------------------------------
— अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
।।।।।।।।।।।।।।।धन्यवाद।।।।।।।।।।।।।।।
R.L.JAT
No comments:
Post a Comment